'नव्याने बनवलेला रस्ता किमान पाच वर्षे टिकला पाहिजे' – आमदार सुनील शेळके

निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाका

(प्रतिनिधी: श्रावणी कामत)

मुंबई,  – मावळ विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुनील अण्णा शेळके यांनी विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मतदारसंघातील विकासकामांवर परखड भूमिका मांडली. रस्ते विकास, आरोग्य सेवा, महिला सक्षमीकरण आणि उद्योग क्षेत्रातील अडचणी यांसह विविध विषयांवर त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.

रस्ते विकास आणि गुणवत्ता

मावळ मतदारसंघात रस्ते विकासाच्या कामांना गती मिळाली असली, तरी त्यांची गुणवत्ता आणि टिकाऊपणा यावर अधिक भर द्यायला हवा, असे आमदार शेळके यांनी ठामपणे सांगितले.

"सरकारी निधीतून उभारलेले रस्ते दीर्घकाळ टिकावेत, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र, अनेक रस्ते वर्षभरातच खराब होतात, खड्ड्यांनी भरतात. हे रोखण्यासाठी ठेकेदारांची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. नव्याने बांधलेला रस्ता किमान पाच वर्षे टिकला पाहिजे, अन्यथा संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकले पाहिजे," असा ठाम इशारा त्यांनी दिला.

त्याचबरोबर, उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांना सरकारने प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

आरोग्य सेवेत सुधारणा आणि मोफत उपचार

मावळ मतदारसंघातील कान्हे रोड येथील सरकारी रुग्णालय अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच तेथील सेवांचा विस्तार होणार आहे. यासोबतच, खासगी रुग्णालयांमध्ये होणाऱ्या अनियमितता रोखण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

"रुग्ण सेवा हीच ईश्वर सेवा आहे. त्यामुळे गरीब रुग्णांसाठी सरकारने अधिक प्रयत्न करायला हवेत. जर रुग्ण वाचला, तर त्याच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च सरकारने उचलावा. आणि जर दुर्दैवाने तो दगावला, तर कुटुंबावर आर्थिक ओझे टाकू नये – त्याचे संपूर्ण बिल माफ करावे," अशी ठोस मागणी त्यांनी केली.

महिला सक्षमीकरण आणि ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिणी योजना’

महिला सशक्तीकरणाच्या दिशेने सरकारने मोठी पावले उचलली असून, मुख्यमंत्री लाडकी बहिणी योजना यशस्वीपणे राबवली जात आहे. मावळ मतदारसंघातील ९४,३६१ महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे.

"पूर्वी काही लोकांनी ही योजना फसवी असल्याचा आरोप केला होता. मात्र, आज महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये पैसे जमा होत आहेत, त्यामुळे हा केवळ घोषणांचा विषय राहिलेला नाही, तर वास्तवात अंमलात आलेली योजना आहे," असे आमदार शेळके यांनी स्पष्ट केले.

उद्योग आणि रोजगार संरक्षण

मावळ मतदारसंघातील निगडी-आंबळे-कल्हाट परिसर हा इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येतो. त्यामुळे तेथे उद्योग वाढीसाठी अडचणी येत आहेत. या संदर्भात केंद्र सरकारसोबत चर्चा करून योग्य तो तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे आमदार शेळके यांनी सांगितले.

"काही कंपन्या बंद झाल्यानंतर तिथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नव्या कंपनीत संधी दिली जात नाही. त्यामुळे त्यांच्या रोजगाराचे संरक्षण करण्यासाठी योग्य उपाययोजना केल्या पाहिजेत," असेही त्यांनी सुचवले.

राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीचे कौतुक

अर्थसंकल्पावरील चर्चेत भाग घेत असताना आमदार शेळके यांनी सरकारच्या कामकाजाचे कौतुक केले.

"राज्य सरकारने विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात तरतूद केली आहे. ही सकारात्मक पावले जनतेच्या हिताची असून, सरकारने आणखी प्रयत्न करावेत," असे मत त्यांनी व्यक्त केले.