शासनाणे अनेक भ्रष्ट योजनाच्या नावाने जनतेच्या मानेला सुरा लावणाऱ्या योजना बंद करा ..?

लोक आंदोलन न्यासचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर चौधरी यांची मागणी.

वाशिम...

महाराष्ट्र शासन व केंद्र सरकार जनतेला विचारात न घेता अनेक भ्रष्ट योजना चालू करून जनतेच्या खिशावर डाका मारत आहे. अशा जनविरोधी योजना शासनाने त्वरित बंद करून सर्वसामान्य माणसांना दिलासा देण्याचे आवाहन राष्ट्रीय लोक आंदोलन न्यासाचे वाशिम जिल्हाध्यक्ष सुधाकर चौधरी यांनी केले आहे. 

सविस्तर वृत्तांत असा की,एक एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या सर्व जुन्या वाहनांना आता ' हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट' लावणे सक्तिचे करण्यात आले आहे. शिवाय फास्ट टॅग च्या नियमातही बदल होवू घातला आहे. सतत हे कार्ड काढा, ते कार्ड काढा. पुन्हा नियम बदलले. पुन्हा नव्याने हे कार्ड काढा ,ते कार्ड काढा. याला अपडेट करा, त्याला अपडेट करा, याची केवायसी करा ,त्याची केवायसी करा. गल्लीतही हेल्मेट घाला रस्त्या च्या खड्ड्यांचे विचारू नका. कित्येकांचे जीव अपघातात गेले. अनेक लोक अपघाताने अपंग झाले. यावर शासन म्हणून कोणते उपाय करतो . गाडी घेताना १५ वर्षांचा रोड टॅक्स आगावू भरा. वरून रोड टोल टॅक्सही भरा. नियमित दरवर्षी वाढणारा टोल टॅक्स भरत रहा. रस्त्याचे हाल बोलू नका.महाराष्ट्रात वीज मंत्री काय करीत आहेत. जुने वीज मीटर काढा व नवे प्रिपेड मीटर बसवा. लाईट कधी येते कधी जाते बिल मात्र सारखच माजी आमदाराचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे .घंट्या प्रमाणे पैसे लाईन गेल्यावर परत करावे लागते मात्र आज पर्यंत एम.एस.ई.बी.ने कुणालाच पैसे परत केले नाही . उन्हाळ्यात ट्रान्सफॉर्मर गेले तर शेतकऱ्यांनी व गावकऱ्यांनी सर्व त्या डीपीची रक्कम भरावी थातूर मातूर दुरुस्ती केली जाते . ट्रान्सफर बसवले जाते . शासन अनेक असे कायदे काढून जनतेची लूट करत आहे. राजकारणी व सत्ताधारी यावर गप्प का ?   जी. एस. टी.यावर लागेल , त्यावरही लागेल. या टक्क्याने लागेल त्या टक्क्याने लागेल. जी.एस.टी. च्या नावावर खूप मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची लूट होत आहे . कंपन्या वेगवेगळे फंडे काढून अंडर कटिंग वाल्यांना सहकार्य करत असल्याचे दिसून येत आहे. प्रत्येक ठिकाणी प्रतिज्ञा पत्र द्या ! त्यासाठी शंभर चा स्टॅम त्याऐवजी 500 रुपयांचा स्टॅम्प वापरा असे आदेश देते व जनतेच्या खिशावर डल्ला मारते. जी.एस.टी दरात तरी सवलत द्यावी म्हणून नागरिक केव्हा आंदोलने करतील. जी.एस.टी कौन्सिल 'मग उदार होवून २८ ऐवजी १८ किंवा १२ टक्के हा सवलतीचा दर जाहिर करेल. मध्येच  राजकारण्यांचे लागे बांधेवाले ठेकेदार पोसण्यासाठी. पुन्हा त्यावर जी.एस.टी आहेच! अशीच एक नवीन स्कीम सध्या काढण्यात आली आहे. एकाही नागरिकाची मागणी नव्हती, परंतु तरीही लादली स्कीम जनतेच्या मस्तकी.  शेकडो कोटींची कमाई १ एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या सर्व जुन्या वाहनांना आता ३१ मार्च पर्यंत हाय सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लावावी लागणार आहे.  गंमत म्हणजे महाराष्ट्र परिवहन मंत्री व त्यांच्या खात्याने यासाठी देशात सर्वाधिक दर असणाऱ्या तीन संस्थांनाच ठेका देण्यात आला आहे. खरे म्हणजे खुल्या स्पर्धात्मक वातावरणात होवू द्या ना दराबाबत स्पर्धा! यात कशाला हवी मनोपली ? कुणीतरी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करावयास पाहिजे. या फ्रॅन्चाईजींना इतर राज्यापेक्षा कितीतरी अधिकचे दर मंजुर करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात  मध्यम वर्गीयांच्या दुचाकीची नंबरप्लेटची किंमत ४५० रुपये मंजुर केली आहे, तिच गुजरात मध्ये १६० रुपये, गोव्यात १५५ रुपये, पंजाबात २०० रुपये, आंध्रात २४५ रुपये आहे. गुजरात मध्ये जी नंबर प्लेट १६० रुपयात (ही सुद्धा अधिक आहे) देणे परवडते, ती महाराष्ट्रात तब्बल ४५० रुपयांना कां ? कुणी मंजुर केले हे दर? किती मोठे डिल झाले? भ्रष्टाचार ठेवणे झाला आहे. रिक्षा चालकांच्या तीन चाकी वाहनास महाराष्ट्रात नंबर प्लेट मिळेल ५०० रुपयांना.तिच नंबर प्लेट गुजरात मध्ये २०० रुपयांना, गोव्यात १५५ रुपयांना, पंजाबात २७० रुपयांना, आंध्रात २८२ रुपयांना आहे. मोटार कारची नंबरप्लेट महाराष्ट्रात मिळेल तब्बल ७४५ रुपयांना. तिच नंबर प्लेट गुजरातमध्ये आहे ४६० रुपयांना, गोव्यात आहे २०३ रुपयांना, पंजाबात आहे ५९४ रुपयांना, आंध्रात आहे ६१९ रुपयांना, ट्रक वगैरे व्यावसायिक वाहनांना महाराष्ट्रात ही नंबरप्लेट मिळेल ७४५ रुपयांना. तिच नंबरप्लेट गुजरात मध्ये आहे ४८० रुपयांना, गोव्यात आहे २३२ रुपयांना, पंजाबात आहे ६३४ रुपयांना, आंध्रात आहे ६४९ रुपयांना  किती ही तफावत! किती जनतेची लूट करणार? कुठे आहे वन नेशन वन टॅक्स. याबाबत कंत्राटामध्ये संपूर्ण कामाची रक्कम ६०० कोटी दाखविण्यात आली आहे. परंतु रजिस्टर्ड वाहनांची संख्या पाहता हे प्रकरण दीड हजार कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.  हा राज्याचा विषय आहे. मात्र केंद्रिय परिवहन मंत्री ना. नितीन गडकरी हे मंत्री म्हणून देशभरात गाजत असतात.  "कमाई करूनही नबंर प्लेटचे जे दर गुजरातला परवडतात, ते महाराष्ट्राला कां नाही? " असा जाहीर प्रश्न करून त्यांनी महाराष्ट्राच्या महाभ्रष्ट्र परिवहन विभागाला सुतासारखे सरळ केले पाहिजे. नवे नवे फंडे काढून मतदारांना लुटण्याचा धंदा नाही तर काय? अशा अनेक बाबीवर नियंत्रण कोण ठेवणार रक्षकच भक्षक झाले आहे. तर न्याय कोणाकडे मागावा असा यक्ष प्रश्न प्रत्येकालाच पडला आहे. 

 पद्मभूषण जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी अनेक आंदोलन करून माहितीच्या अधिकारा, दप्तर दिरंगाई कायदे निर्माण केले. त्यातही काही भाडखाउंनी आपल्या दुकानदारा सरू केल्या आता हे खपूवन घेतले जाणार नाही. अशा दुकानदाऱ्या करणाऱ्या अधिकारी, लोकसेवका विरोधात  फौजदारी गुन्हे दाखल झाले पाहिजे.

अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे विचारण्यासाठी राष्ट्रीय लोक आंदोलन न्यास च्या कार्याध्यक्ष कल्पनाताई इनामदार सर्वच जिल्ह्यातून कार्यकर्ते उभे करून अनेक प्रश्नांवर पुढच्या काळात आंदोलन उभे करणार आहे. 

आज देशात व समाज रचनेत विशेषत राजकीय पर्वाच्या संस्कृतीमध्ये भोगवादी च भौतिकवादी  आधारलेली मनोवृत्ती जोपासली जात असल्यामुळे 

वाशिम जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रीय लोक आंदोलन न्यास मध्ये  सहभागी होण्यासाठी पुढे यावे असे आवाहन सुधाकर चौधरी वाशिम जिल्हा अध्यक्ष यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.