सेवानिवृत्तीच्या वाढीव मानधनाचा आणि श्रमिक पत्रकारांचा शासन निर्णय तातडीने काढाविविध मागण्यांसाठी व्हॉईस ऑफ मिडीया वाशीम जिल्ह्याच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

वाशीम - राज्याचे मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रीमंडळात घोषणा केल्याप्रमाणे पत्रकारांना सेवानिवृत्तीनंतर देण्यात येणार्‍या वाढीव मानधनाचा आणि टीव्ही, रेडियो व सोशल मीडियात काम करणार्‍या पत्रकारांना श्रमिक पत्रकार म्हणून समावेशाचा शासन निर्णय तातडीने निर्गमित करण्यासह इतर अनेक मागण्यांसाठी व्हॉईस ऑफ मिडीया जिल्हा शाखा आणि सर्व विंगच्या वतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे, प्रदेशाध्यक्ष अनिल मस्के यांच्या मार्गदर्शनात व जिल्हाध्यक्ष भागवत मापारी आणि वरिष्ठ पदाधिकारी यांच्या नेतृत्वात सोमवार, २८ ऑगष्ट रोजी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले.
लोकशाहीचा चवथा आधारस्तंभ असलेल्या राज्यातील पत्रकारांना अधिस्विकृती, शासकीय जाहिराती, अधिकृत पत्रकार नोंदणी कार्ड, स्वतंत्र महामंडळ, पत्रकार पुरस्कार, सेवानिवृत्तीचे मानधनाचा शासन निर्णय, श्रमिक पत्रकारांचा शासन निर्णय, अधिस्विकृतीच्या जाचक अटी रद्द करणे, सोशल मिडीया पत्रकारीतेसाठी पॉलीसी, सोशल मिडीयासाठी जाहिराती, पत्रकारांना शासकीय विमा कवच आदी विविध मागण्यांसाठी व्हॉईस ऑफ मिडीयाच्या वतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे यांच्या मार्गदर्शनात राज्यातील सर्व जिल्हयात एकाच दिवशी धरणे आंदोलन करुन मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने व्हॉईस ऑफ मिडीया जिल्हा शाखेच्या वतीने विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले.
या निवेदनात विविध मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये, दहा वर्षे पूर्ण झालेल्या पत्रकारांना अधिस्वीकृती कार्ड देण्यात यावे, माहिती महासंचालनालयाने शासनाचे पोर्टल तयार करून, त्या पोर्टलवर नव्याने पत्रकारितेत पदवी पूर्ण करून किमान तीन महिने पत्रकारितेचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे, अशांना पत्रकार म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात यावे, सर्व वृत्तपत्रांना जाहिराती मिळाल्या पाहीजेत या अनुषंगाने नवीन निकष तातडीने तयार करुन शासन निर्णय काढावा, पत्रकारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्यात यावे व त्या महामंडळाच्या माध्यमातून पत्रकार, त्यांच्या पाल्यांना व्यवसायासाठी मदत करण्यात यावी, माहिती महासंचालनालय यांच्या वतीने सकारात्मक पत्रकारितेला प्रोत्साहित करणारे पुरस्कार गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहेत, ते देण्यात यावे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांच्या सेवानिवृत्तीनंतर देण्यात येणारे मानधन २० हजार रुपये करू, अशी घोषणा केली होती. तसेच टीव्ही, रेडियो आणि सोशल मीडियात काम करणार्‍या पत्रकारांना श्रमिक पत्रकार म्हणून मंत्रिमंडळाने घोषणा केली, या दोन विषयांचा जीआर तातडीने काढावा, अधिस्वीकृती कार्ड आणि सेवानिवृत्तीनंतर देण्यात येणारे मानधन याबाबत असणार्‍या जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात. त्याबाबत कमिटी नेमून ज्यांचे ज्यांचे प्रस्ताव रखडले आहेत, ते मार्गी लावावेत, सर्व ठिकाणी वेगाने वाढणार्‍या आणि भविष्यात पत्रकारितेची नांदी असणार्‍या सोशल मीडिया पत्रकारितेसाठी तातडीने जाहिरातींबाबत पॉलिसी बनवावी, सोशल मीडियांनाही जाहिराती देण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, ज्यांनी पत्रकारितेत किमान दोन वर्ष पूर्ण केली आहेत, अशा प्रत्येक पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना विमा सुरक्षा कवच देण्यासंबंधीच्या सूचना प्रत्येक नोंदणी असलेल्या माध्यमाच्या मालकांना देण्यात याव्यात. सरकार आणि राज्य कामगार विभाग यांना या सूचनांचे पालन काटेकोर करण्याबाबत मार्गदर्शिका द्यावी, आदी मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. पत्रकारांच्या हितासाठी सदरहू मागण्यांबाबत त्वरीत पावले उचलून पत्रकारांचे प्रश्न मार्गी लावावे अशी विनंती करण्यात आली आहे.
निवेदन देतांना रेडीओ विंगचे प्रदेशाध्यक्ष इरफान सय्यद, साप्ताहिक विंगचे प्रदेश कार्याध्यक्ष गजानन धामणे, विदर्भ कार्याध्यक्ष विठ्ठल देशमुख, विदर्भ कार्यवाहक धनंजय कपाले, इलेट्रॉनिक विंगचे जिल्हाध्यक्ष किशोर गोमासे, जिल्हा प्रवक्ता आर.जे. देव, पंकज गाडेकर, गणेश मोहळे, शितल धांडे, जिल्हा कार्याध्यक्ष सुनिल पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष अर्जुन खरात, जिल्हा उपाध्यक्ष आकाश शिंदे, जिल्हा सरचिटणीस रमेश उंडाळ, मालेगाव तालुकाध्यक्ष अजय चोथमल, वाशीम शहराध्यक्ष दिलीप अवगण, साप्ताहिक विंगचे जिल्हाध्यक्ष संदीप पिंपळकर, वसंतराव खडसे, रिसोड तालुका सचिव रुपेश बाजड, संदीप डोंगरे, प्रदीप पिंपळकर, पवन कदम, सलीमखान शेरखान, रवि खडसे, प्रविण पट्टेबहादूर, आशिष धोंगडे यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.