आपल्या जीवाची परवा न करता उभे केले आंदोलन , वर्धा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी मंत्रालयात सक्रियता दाखवली. वर्धा कृती समितीने हे अभियान सुरू केले आहे. या आंदोलकांना मंत्रालयातून हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अनेक दिवसांपासून आम्ही नोटिसा देत आहोत, मात्र अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे या शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे हेही मंत्रालयात उपस्थित होते.
“अन्यथा आम्ही आत्महत्या करू,” असे वर्धा प्रकल्पासाठी आपल्या जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्या शेतकऱ्यांनी मंत्रालयात क्रांतिकारी पद्धती अवलंबल्या. गेल्या काही दिवसांपासून मंत्रालयात आपल्या घोषणा घेऊन येत आहेत, मात्र मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेट होऊ शकली नाही, असे आंदोलक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. उद्यापर्यंत चर्चा न केल्यास आमचा जीव घेऊ, असा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला. सुदैवाने पोलिसांनी या सर्व शेतकऱ्यांची सुखरूप सुटका केली.
मंगळवारी सकाळपासून मंत्रालयात वैद्यकीय शिबिर सुरू होते. यावेळी अनेक शेतकरी उपस्थित होते. मात्र अचानक काही शेतकरी मंत्रालयाच्या नेटवर आले. यानंतर मंत्रालयात एकच खळबळ उडाली. त्यानंतर आंदोलकांनी त्यांची सर्व परिपत्रके खाली फेकण्यास सुरुवात केली.
आमच्या मागण्यांकडे कोणी लक्ष देत नाही, त्यामुळे आम्ही आक्रमक भूमिका घेतल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. त्यावेळी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री मंत्रालयात उपस्थित होते, अशी माहिती आहे. आम्ही आक्रमकपणे त्यांचे लक्ष वेधले असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
विरोधाचा मार्ग का निवडला?
गेल्या १०३ दिवसांपासून शेतकरी ही मागणी करत आहेत. अप्पर वर्धा प्रकल्पासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी सरकारला दिल्या आहेत. मात्र अद्यापही शासनाकडून नुकसान भरपाईची रक्कम मिळाली नसल्याचे या शेतकऱ्यांचे म्हणणे असून त्यासाठी त्यांनी आक्रमक मार्गही अवलंबला आहे.
शेतकरी काय म्हणतात?
आमची मागणी लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. आपल्या मुलांना सरकारी नोकरी मिळावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. या शेतकऱ्यांना पोलिसांनी अटक केली असून, आता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
0 Comments