नागरीकांचे हक्क आणि अधिकार यांचेही फलक लावावेत, सुधाकर चौधरी

प्रत्येक सरकारी कार्यालयात जाऊन पाहता.. जिल्हा व तालुकास्तरावर तहसील, पंचायत समिती, कृषी, फॉरेस्ट बँकात आणि सर्व ईतर कार्यालयात एक कलमा कायदे व शिकक्षा कोणती किती वर्ष याबद्दल माहिती त्या फलकावर लिहून लावली जाते...

ते कशासाठी तर सर्व सामान्य जनतेला भिंती दाखवून देण्यासाठी विचारपुस करण्यासाठी नाही..

ती जनहितार्थ माहिती समजते.. का?

सरकारी कर्मचारी जनतेचे नोकर असतात...

असे फलक लावले तर नागरीकांचे हक्क आणि अधिकार यांचेही फलक लावावेत.. म्हणजे नेमके काय तर कामचुकार अधिकारी कर्मचारी. कळेल

या पेक्षा त्यांची कर्त् व्य, जबाबदाऱ्या, काय ह्याचा फलक लावण्यात यावा..

कोणते काम किती वेळात केले जाईल हा फलक लावणे बंधनकारक आहे पण तो लावणार नाहीत ( नागरिकांची सनद ) सरकारी कर्मचारी जनतेचे नोकर असतात. असे फलक लावले तर नागरीकांचे हक्क आणि अधिकार यांचेही फलक लावावेत.. कामचुकार ..... आस फलक कुठे ही दिसल्या तात्काळ

तक्रार दाखल केली पाहिजे.. सदर कायदे बोर्ड सरकारी office मध्ये लावावे असा कोणताही GR नाही. आजपर्यंत शासनाने जाहीर केलेला नाही...

यामुळे नागरिकांत भीतीचे वातावरण निर्माण होते.

माहितीचा अधिकार अधिनियम कायदा अंतर्गत तक्रार दाखल करा अण्णा हजारे भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास संघटक सुधाकर चौधरी

बऱ्याच ठिकाणी शासकीय कार्यालयात जाऊन वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी यांच्या कडे एक तक्रार दाखल केली पाहिजे.