महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर कायदेतज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली. राज्यपाल आणि राज्यपाल भवनावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “राज्यपालांकडे उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याची प्रत नाही”, असा दावा असीम सरोदेंनी केला.
असीम सरोदेंनी जेष्ठ विधीज्ञ ॲड. कपिल सिब्बल व ॲड. देवदत्त कामत यांच्याशी चर्चा करून मतदारांच्या तर्फे भूमिका मांडल्याची माहिती दिली. तसेच कपिल सिब्बल यातील काही मुद्दे प्रत्यक्ष त्यांच्या युक्तिवादाच्या दरम्यान मांडणार असल्याचंही नमूद केलं. याबाबत ॲड. असीम सरोदे यांनी न्यायालयात लेखी म्हणणे सादर केले.
असीम सरोदे म्हणाले, “महाराष्ट्रात सत्ता संघर्ष सुरू झाला त्यात राज्यपालांची भूमिका राजकीय स्वरूपाची व तटस्थ नसलेली अशीच राहिल्याबाबत अनेकांनी युक्तिवाद केला. मात्र, आम्ही मतदारांतर्फे कागदोपत्री पुरावे देत आहोत. उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याची प्रत राज्यपाल भवनाकडे नाही असे त्यांनी माहितीच्या अधिकारात कळवले आहे.”
“शिंदे गटाचा उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा नाही असं पत्र राज्यपालांकडे नाही”
“इतकंच नाही तर एकनाथ शिंदे व शिंदे गटाचा उद्धव ठाकरे यांना पाठिंबा नाही असे पत्र नाही. त्यानंतर सत्ता स्थापनेचा दावा आधी कुणी केला त्याबाबतचे पत्र राज्यपाल कार्यालयाकडे नाही. सत्तासंघर्षाच्या काळात आवक-जावक रजिस्टरमध्ये मुद्दाम तीन जागा रिकाम्या ठेवण्यात आल्या. त्यामागे नंतर सोयीने लिहिण्याचा उद्देश आहे, असे पुरावे सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेत,” अशी माहिती असीम सरोदेंनी दिली.
“निष्ठेचे कोट बदला आणि करोडो रुपये कमवा”
“निष्ठेचे कोट बदला आणि करोडो रुपये कमवा हा नवीन राजकीय व्यापार आता स्थिरावतो आहे. पक्षांतर म्हणजे ‘भ्रष्टाचारासाठी’चा एक नवीन समानार्थी शब्द झालेला आहे हे मतदार बघत आहेत. हे दुर्दैव आहे की, पक्षांतर करणे आता अनैतिक म्हणून बघितले जात नाही, तर राजकीय हुशारीचे लक्षण मानले जाते आणि त्याला आता ‘ऑपरेशन लोटस’ असे ब्रँड नाव प्राप्त झाले आहे,” असं म्हणत असीम सरोदे यांनी खोचक टोले लगावला आहे.
“मतदारांची विविध पातळ्यांवर फसवणूक”
असीम सरोदे पुढे म्हणाले, “भगतसिंग कोशियारी यांनी राज्यपालपदाच्या प्रतिष्ठेला काळिमा फासला आहे असे थेट व स्पष्टपणे मतदारांच्या वतीने नमूद करण्यात आले आहे. मतदारांची विविध पातळ्यांवर फसवणूक झालेली आहे. संविनाधाची चेष्टा करण्याचे काम काही राजकीय नेत्यांनी व राज्यपालांनी केले आहे.”
“निवडून आल्यावरही प्रत्येक लोकप्रतिनिधीसाठी आचारसंहिता हवी”
“केवळ निवडणुकांच्या वेळीच नाही, तर निवडून आल्यावरही प्रत्येक लोकप्रतिनिधीसाठी आचारसंहिता (कोड ऑफ कडक्ट) असावी. असं झालं तरच पक्षांतर करण्यावर अंकुश असेल आणि १० व्या परिशिष्टाची अंमलबजावणी होईल,” असं मत असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलं.
0 Comments