प्रवक्ता महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस
सुरतच्या जिल्हा सत्र न्यायालयाने ठोठावलेल्या दोन वर्षाच्या शिक्षेविरुद्ध ३० दिवसात अपील करण्याची मुदत असताना काल लागलेल्या निकालानंतर लगेच आज राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्याची अती तत्परता दाखवून लोकसभा सचिवालयानेही आपल्या गुलामगिरीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. आजवर सीबीआय,इडी आणि आयकर खात्यांमार्फत विरोधकांना जेरीस आणल्या जात होते आता लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ असलेल्या न्यायालयीन व्यवस्थेलाही भाजपाने विरोधकांना संपविण्याच्या कामास लावून लोकशाही मुळासकट गिळण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. न्यायालयाने राहुल गांधींना दोन वर्षाची शिक्षा दिली आहे त्यापेक्षा जास्त शिक्षा न्यायालय देऊच शकत नव्हतं कारण मानहानीच्या गुन्ह्यात सर्वाधिक शिक्षा दोन वर्षाचीच आहे आणि तेवढीच शिक्षा खासदारकी रद्द करण्यासाठी आवश्यक असल्याने न्यायालयाने सर्वाधिक शिक्षा का ठोठावली? हे सांगण्याची गरज नाही. खरं म्हणजे राहुल गांधी यांच्या राज्याभिषेकाची जोरदार तयारी भाजपाने सुरू केल्याचेच हे द्योतक आहे.
0 Comments