उपमुख्यमंत्र्यांनी पंचामृत शिंपडले अन् शेतकरी, शिक्षणसेवक, पत्रकार कागदावरच खूश

वर्ल्ड स्पीड न्यूज वाशिम खबर आवाज महाराष्ट्राचे संपादक सुधाकर चौधरी

सत्ताधाऱ्यांकडून अर्थसंकल्पाचे स्वागत, 

- तर विरोधकांमध्ये उमटला नाराजीचा सूर

अमृतकाळातील पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला. पंचामृताचा डोसच त्यांनी यावेळी दिला. योजनांच्या अमृताचा घडा भरून आणत त्यांनी त्यातील तरतुदींचे शिंपण प्रत्येक घटकावर केले. त्यामुळे काही प्रमाणात मरगळलेल्या व कात सोडून जीव टाकायला निघालेल्या या घटकांना नवसंजीवनी मिळणार आहे. यात शेतकऱ्यांना बराच मोठा दिलासा द्यायचा प्रयत्न केला. शिक्षणसेवकांवरही अमृताच्या काही थेंबांचे शिंपण केले. यावेळचे विशेष म्हणजे पत्रकारांसाठीही ५० कोटी रूपयांचा निधी राखून ठेवला. खरे तर पत्रकार हा घटकच मुळात दुर्लक्षित. अर्थसंकल्पात त्याच्यासाठी काही तरतूद व्हावी, अशी या घटकाची अवस्थाही नाही. कधीना कधी हा घटक विरोधात जातो, म्हणून कोणत्याच सरकारांनी त्यांच्यासाठी खास अशी तरतूद केली नाही. खरे तर पत्रकारालाही कुटुंब असते, ही बाब पाहता मुख्य घटकात समाविष्ट होता येईल, इतका तरी पैसा त्यावर खर्च व्हावा, ही अपेक्षा महाराष्ट्रात पूर्ण झाली. तीही अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यामुळे वरवर पाहता हे घटक खूश होणे स्वाभाविक आहे. अमृताच्या सिंचनात या घटकांच्या वाट्याला काही थेंब आले. पण मुळात ही हनुमानाची संजीवनी बुटी नाही. हे सगळे अजून कागदावर आहे. दुसरी बाब म्हणजे विरोधकांनी म्हटल्याप्रमाणे हा निवडणुकीसाठी केलेला जुगाड आहे. तसे असेल तर या योजनांच्या शिंपणाचे उदक या घटकांच्या अंगणी पडले तरच ते खरे मानावे लागेल. शेतकऱ्यांना केंद्र सकारप्रमाणे दरवर्षी सहा हजारांची तरतूद राज्य सरकारनेही केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती किमान बारा हजार रूपये तीन महिन्यानंतर पडतील. एक रूपयात पीक विमा योजनाही महत्वाची ठरावी, अशी अपेक्षा राहील. शिक्षणसेवकांचा मुद्दा अर्थसंकल्पात लिलया हाताळण्यात आला आहे. सरकाला यात पुढाकार घ्यावासा वाटला ही बाबही योग्य आहे. पण एवढ्या मोठ्या राज्याचा विचार केला तर औद्योगिक उत्पादन वाढीसाठी फारशा नव्या योजना सरकारने आणलेल्या नाहीत. शेतकयांसाठी योजना आणल्या. पण राज्यात शेतकऱ्यांचे कापूस विक्री व कांदा विपनणात जे हाल पडताहेत. त्यावर लक्षवेधी तोडगा निघालेला नाही. अवकाळी पावसामुळे रब्बीचा हंगामही हातून गेला आहे . त्यावर किमान मलमपट्टी म्हणून तरी सरकारने तजवीज करायला पाहिजे होती. म्हणजे तातडीची मदत दिली. असे सांगता आले असते. पण तसेही काही घडलेले नाही. त्यामुळे पंचनामे होवून सरकारपर्यंत माहिती गेल्यानंतर त्यावर निर्णय होईल. तोपर्यंत वाट पाहणयची वेळ शेतकऱ्यांवर येईल. आतापर्यंत जेवढे ही सवलती पत्रकारांना फक्त कागदावरच देण्यात आल्या . कित्येक शेतकऱ्याचा पीक कर्ज माफी अजून झाली नाही पिक विमा कागदातच अटकून पडला आहे. पेन्शनचा निर्णय यांनीच नाकारला होता. अर्थसंकल्प पुरता अमृताच्या घड्यातून आणल्यासारखे वातावरण फडणवीस यांनी केले. पंचामृताचा वारंवार उल्लेख केला. राज्यातील लोकांवर पंचामृताचे किमान शिपण झाले तरी अर्थसंकल्प पावला, असे म्हणायला मोकळीक राहील. त्यावर आता राज्य सरकारने भर द्यावा असे वाटते.लोकांना स्वप्नाच्या दुनियेत कसे घेऊन जायचे, याची कला भाजपला चांगली अवगत आहे. जनता प्रत्येक वेळी त्यांच्या घोषणांना भुलते, असा त्यांचा समज आहे. मात्र दरवेळी त्यांच्या घोषणा फसव्या ठरतात. यंदाच्याही बजेटमध्ये आगामी निवडणुका पाहून फडणवीसांनी लोकप्रिय घोषणा केल्या आहेत. त्यातून सामान्य माणसाला काहीही लाभ होणार नाही. कारण ते स्वप्नरंजन आहे.