राज्य शासन सध्या प्रशासनावर 60% रक्कम खर्च करतो. म्हणजे सुमारे 5.4लाख कोटी रूपयाच्या बजेट मधिल सुमारे 3.2 लाख कोटी रूपये प्रशासनावर, वेतन व निवृती वेतनावर खर्च होतो त्याच्या तुलनेत या प्रशासनाकडून आम जनतेला भ्रष्टाचार मुक्त व दिरंगाई मुक्त अशा पद्धतीची कुठली सेवा कधीच मिळत नाही. केंद्र सरकारच्या बजेटमध्ये नॉन प्लॅन बजेट साठी फक्त 13 पैसे शिल्लक राहतात तर राज्य सरकारच्या बजेटमध्ये नॉन प्लॅन बजेट साठी फक्त 11 पैसे शिल्लक राहतात व त्या मध्ये हि पुन्हा भ्रष्टाचार होत असतो. सध्या संपूर्ण प्रशासनावरती 60% च्या जवळपास खर्च होतो जर सर्व निवृत्ती पेन्शन धारकांना जुन्या पद्धतीने पेन्शन दिले की प्रशासनावरचा खर्च हा 80% ते 83% जवळपास जाणार आहे अशा वेळेस विकासाला पैसा शिल्लक राहणार नाही तसेच फक्त काही मूठभर शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी संपूर्ण बजेट वापरायचं का?
5 ते 8%असलेल्या कर्मचाऱ्यांनसाठी बेजेटच्या 60% रक्कम वापरणे हेच सध्या अन्यायकारक शोषण सर्व कर भरणार्‍या जनतेचे होत आहे. त्यात अधिक भर नको सर्व कर्मचाऱ्यांना व आम जनतेला फक्त उपजिविके इतकेच म्हणजे किमान 10 हजार ते कमाल 20 हजार रूपये एवढेच पेन्शन देण्यात यावे हे निवृती वेतन सर्व जनते साठी सुध्दा असावे. रोजगार हमी योजना व किमान वेतन जर राज्य निहाय विविध आहे.तसे महाराष्ट्रत 258/-रू मजुरीत उपजिवीका करणारा मजुर त्याला निवृती नंतर कोणती सुरक्षा आहे ? असुरक्षित असलेला शेतकरी,शेतमजुर, कामगार,छोटे व्यावसाईक, फेरीवाले,खाजगी नोकरी करणारे इ.ची प्रंचड संख्या असून संघटीत नसल्या मुळे संघटीत असणाऱ्याचे फावते आहे. महिन्याला स्थिर,कायम स्वरूपाचे उत्पन्न असणारा वर्ग त्याच्या कार्यकालावधी मध्ये निवृती नंतरच्या आयुष्यासाठी नियोजन करू शाकतो ते न करता संपूर्ण समाजाचे शोषण करणारी मागणी रास्त नाही. शासनाने या मागणीचा अजिबात विचार न करता कठोर कारवाई करावी. यांना नोकर्‍या देतांना कोणी घरी बोलवायला आले नव्हते ? संरक्षित नोकर्‍या सोडून बाहेच्या जगात जीवन जगण्याचा संघर्ष करण्याची हिंमत दाखवावी म्हणजे सध्या आपण शासकीय कर्मचारी किती सुरक्षित आयुष्य जगतात हे समजेल? जुनी पेन्शन देण्याला संघटीत विरोध व्हावा हि अपेक्षा.
0 Comments