अतिक्रमण हटवून रोड करण्यासाठी मुख्यअधिकारी यांना दिला आमरण उपोषणाचा इशारा

वाशिम जिल्ह्याचे कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी या उपोषणकर्त्यांना न्याय देतील का

स्थानिक हुडको कॉलनीतील रस्त्याची दुरावस्था व रस्त्यावरील अतिक्रमण हटविण्याबाबत निवेदन दिल्यानंतर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने विविध मुद्यानुसार आमरण छं जिल्हाधिकाऱ्यांसहषण करणेबाबत  मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

 शिरीष बियाणी (सामाजीक कार्यकर्ते H P ),

 सुधाकर चौधरी (मुख्य संपादक, वाशिम खबर), अशोक रा. बेंद्रे (माजी सैनिक) व हुडको कॉलनीतील  नागरीक, वरील  विषयानुसार   मंगरुळपीर  वाशिम रस्त्यावरील हुडको कॉलनीतील अंतर्गत रस्त्यावर सहा दुकानदाराने केलेल्या अतिक्रमणामुळे स्थानिक नागरीकांना जाण्यायेण्यासाठी त्रास होत आहे. विद्यार्थ्यांना जाताना जीव मुठीत धरून फिरुन शाळेत जावे लागत आहे . कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडल्यास याला नगरपरिषद प्रशासन जबाबदार राहील रस्ता उपलब्ध नाही व इतर सोयी व सुविधा नसल्यामुळे ह्या बाबींसाठी घर टॅक्स न भरण्याचे ठरविण्यात आले आहे. हुडको कॉलनीतील नागरीकांना मुलभूत सोयीसुविधा पुरविण्याचे दायित्व शहराचे पालक म्हणून नगर परिषदेचे असतांना न.प. प्रशासन याकडे लक्ष देत नसल्याने आगामी निवडणूकामध्ये होणाऱ्या मतदानावर येथील रहिवाशांनी बहीष्कार टाकण्यात आला आहे. वाशिम मंगरुळपीर रस्ता ते हुडको कॉलनी हा अंतर्गत रस्ता नकाशाप्रमाणे ४० फुट उपलब्ध असून तो आजपर्यंत तयार करण्यात आला नाही. इतरांना जिथे मलिदा मिळेल तिथले कामे केली जातात सुख सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवाज उठवणार याचा लोकशाहीच्या माध्यमातून गळा घोटला जातो गेली अनेक दिवसापासून या रस्त्याकडे मंगरूळपीर नगरपरिषदेने दुर्लक्ष केले आहे . रस्त्यावरील अतिक्रमण हटविण्याबाबत सामाजीक कार्यकर्ते व नागरीकांच्या वतीने वारंवार निवेदन दिल्यानंतरही न.प. प्रशासनाने आजपर्यंत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. उलट न. प. प्रशासनाने अतिक्रमण हटविण्याच्या नोटीसा व पोलीस संरक्षणाच्या मुद्द्यावर हे प्रकरण असेच रेंगाळत ठेवून नागरीकांच्या संविधानिक मुलभूत अधिकारांचे हनन केले आहे. त्यामुळे येत्या सोमवार, १० जानेवारी २०२२ पासून भारतीय संविधानाने नागरीकांना दिलेल्या अधिकारानुसार नगर परिषद कार्यालयासमोर न्याय मिळेपर्यंत आमरण उपोषण सुरु करण्यात येत आहे. या उपोषणादरम्यान उपोषणकर्त्यांच्या जिवित्वाचे बरेवाईट झाल्यास याची सर्व जबाबदारी आपल्या कार्यालयावर राहील. मंगरूळपीर मुख्य अधिकाऱ्यासह मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा निवेदन देण्यात आले आहे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या मुद्द्यांची सखोल चौकशी करून न्याय द्यावा अशी मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली आहे